किसानो के लिए सरकारी योजना लिस्ट: भारत सरकार व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किसानों की आय में वृद्धि कर उन्हें समृद्ध करने का हमेशा से ही प्रयास किया जाता रहा है। जिसके लिए सरकार द्वारा कई सरकारी योजनाओं को भी चलाया जा रहा है। लेकिन किसानों को इन योजनाओं की समय से जानकारी नहीं मिलने के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाते है।
आज भी भारत की आधे से ज्यादा (लगभग 58%) आबादी कृषि व इससे जुड़े छोटे छोटे उद्योगों पर निर्भर है। इसीलिए सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, कि देश के अन्नदाताओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए व उनके कृषि कार्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाया जाय। क्यूंकि देश का किसान मजबूत होगा, तो देश भी मजबूत होगा।
यहां पर हम केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में नवीनतम जानकारी साझा करते है। यदि आप भी एक किसान है, तो आपको हमारे इस ब्लॉग के साथ अवश्य जुड़े रहना चाहिए, क्यूंकि हम यहां पर किसानों से जुडी नवीनतम जानकारी शेयर करते है। वर्तमान में सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना की लिस्ट यहां पर दी गयी है। आप किसी भी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। सभी योजनाओं का विवरण निम्न है –
किसानो के लिए सरकारी योजना की सूची
1. किसान ट्रैक्टर योजना
2. किसान मित्र योजना
3. कृषि उड़ान योजना
4. पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना
5. किसान क्रेडिट कार्ड योजना
6. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
7. डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस)
8. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
9. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
10. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
11. पशुधन बीमा योजना
12. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
13. मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना
14. कुसुम सोलर पंप वितरण योजना
15. कृषि इनपुट अनुदान योजना
16. स्माम किसान योजना
17. राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना
18. स्वायल हेल्थ कार्ड योजना
19. कृषि यंत्र सब्सिडी योजना
20. चारा और चारा विकास योजना
21. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
22. परम्परागत कृषि विकास योजना
23. अल्पकालीन फसली ऋण योजना
24. खेत तलाई अनुदान योजना
25. सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना
26. किसान विकास पत्र
27. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
28. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
29. डेयरी उद्यमिता विकास योजना
30. राष्ट्रीय बागवानी मिशन
31. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)
32. राजीव गांधी किसान न्याय योजना
33. किसान सूर्योदय योजना
34. मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना
35. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना
36. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
38. झटपट बिजली कनेक्शन योजना
37. राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना
39. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
40. मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना
41. यूपी कृषि उपकरण योजना (सब्सिडी)
42. बीज ग्राम योजना
43. जैविक खेती योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गयी एक लाभकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत यदि प्राकृतिक आपदा के कारण किसान के फसल बर्बाद या कोई नुकसान हो जाता है, उन्हें इसके लिए बीमा क्लेम दिया जाता है। PM Fasal Bima Yojana की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गयी है। केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा की जिम्मेदारी भारतीय कृषि बीमा कंपनी को दी गयी है।
इस योजना के अंतर्गत किसी भी किसान का प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा पड़ना, ओले पड़ना, तेज आंधी से नुकसान और अधिक बारिश के कारण फसल को नुकसान होना (फसल डूब जाना) आदि के कारण फसल बर्बाद होती है, तो इस स्थिति में आपको बीमा द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन यदि फसल प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारण से फसल ख़राब होती है, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं दिया जायेगा।
किसान ट्रैक्टर योजना
PM Kisan Tractor Yojana 2023 देश के प्रधानमंत्री द्वारा किसानो के लिए शुरू किया गया एक बहुत ही लाभदायक योजना है। जिन किसानों के पास ट्रैक्टर न होने के कारण उनके फसल की उपज अच्छी नहीं हो पाती वैसे किसानों के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का शुभारंभ किया है। ऐसे किसानों के लिए सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत किसानों को उनके श्रेणी के अनुसार ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20% से 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। हमारे देश के जो भी किसान भाई ट्रैक्टर लेने की सोच रहे है उनके लिए यह बहुत अच्छा अवसर है आप इस योजना का लाभ उठा कर 20 से 50% तक की सब्सिडी पर ट्रैक्टर ले सकते है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी भारत सरकार द्वारा चलायी गयी किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2018 में की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रूपए तीन किस्तों में दी जाती है जो की सीधा उनके खाते (Bank Account) में चला जाता है। इसमें हर चौथे महीने में किसान भाई को 2000 रूपए की राशि उनके खाते में भेज दिया जाता है।
इस योजना को भारत सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अभी तक 11 किस्तें जारी की जा चुकी है अब जल्द ही किसानों को 12वीं क़िस्त भी मिलने की संभावना है। हम आपको बता दें की इस योजना के द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से काफी मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
स्माम किसान योजना
केंद्र सरकार द्वारा स्माम किसान योजना की शुरुवात देश के किसानों की सुविधा के लिए की गयी है। आज के समय में खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण की आवश्यकता होती है लेकिन हमारे देश के कई किसान भाई आज भी कृषि के लिए पुराने उपकरण का इस्तेमाल करते है क्यूंकि उनके पास धन का आभाव होता है जिसके कारण वह नए उपकरण नहीं ले पाते।
स्माम किसान योजना के माध्यम से किसान खेती करने के लिए नए नए उपकरण आसानी से खरीद सकता है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों को 50% से 80% की सब्सिडी दी जायगी जिससे किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इस योजना के शुरू करने का मुख्य उद्देस्य है की किसानों को खेती करने में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और वह अच्छे फसल का उत्पादन कर अपना जीवनयापन को बेहतर कर सके।
पीएम कुसुम योजना
ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे बिजली की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना को शुरू किया गया है। समय पर बिजली न रहने के कारण किसान अपने खतों में पानी की पूर्ति भी नहीं कर पाते, जिससे उनकी फसलें भी काफी प्रभावित होती है। किसानों की इन्ही समस्या को देखते हुए पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) को लांच किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत हमारे देश के किसान भाइयों को सोलर पैनल की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी अर्थात सोलर पैनल सब्सिडी पर दिया जायेगा। सोलर पंप लगाने में जो खर्च आयेगा उसका 90% सरकार द्वारा मुहैया कराया जायेगा और किसानों को मात्र 10% लागत का भुगतान करना है। सोलर पंप के आ जाने से किसानों को सिंचाई में काफी मदद मिलेगी और अतिरिक्त बिजली को बेच कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में शुरू की गयी एक लाभकारी योजना है। इस कार्ड के जरिये देश के किसान भाइयों को बड़ी ही आसानी से खेती के लिए ऋण मिल जाता है, जिससे किसान खेती के लिए आवश्यक चीजें जैसे खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि खरीद सकता है। इसे किसी भी को-आपरेटिव बैंक (Co-Operative), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या पब्लिक सेक्टर के किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकते है।
इस कार्ड के जरिये आप 5 वर्षों में 3 लाख तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकते है जिससे किसान भाइयों को खेती करने में बहुत मदद मिलेगी। अगर किसान द्वारा लोन लिए गए राशि को निर्धारित समय पर चूका देता है तो उसे ब्याज दरों पर छूट भी दिया जाता है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले ऋण पर सरकार द्वारा 2% की सब्सिडी दी जाती है और अगर किसान ये ऋण समय पर दे देता है तो उसे 3% की छूट भी मिलती है। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देस्य यह है की किसी भी किसान को खेती करने के लिए धन की कमी न हो और वह अच्छे फसल उपजा सके।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) की शुरुवात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 मई 2019 में किया था। यह एक पेंशन योजना है जो की छोटे किसानों के लिए है। इसका लाभ 18 से 40 वर्ष का कोई भी किसान ले सकता है और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसमें किसानों की आयु जब 60 वर्ष पूरी हो जाती है तब 3000 रु की मासिक पेंशन दी जाती है।
इस योजना के अंतर्गत 55 रु से लेकर 200 रु तक की राशि प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक जमा करनी होती है, 60 वर्ष की आयु के बाद किसान को पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। यदि कोई किसान 18 वर्ष की आयु में इसे शुरू करता है तो उसे प्रतिमाह रु 55 व सालना रु 660 देने होते है और अगर 40 वर्ष की आयु में शरू करता है तो उसे रु 200 मासिक व सालाना रु 2400 प्रीमियम देने होंगे।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की सबसे खास बात यह है की इसमें जितना योगदान आपका रहेगा उतना ही सरकार भी करेगी। अगर किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50% पेंशन प्राप्त होगी।
पशुधन बीमा योजना
सरकार द्वारा पशुपालन बीमा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देस्य किसानों को उनके पशुओं के अचानक मृत्यु या किसी दुर्घटनावश होने वाले नुकसान से बचाना है। भारत में बहुत सारे किसान पशुपालन भी करते है और अपना जीवयापन करते है ऐसे में अगर उनके पशुओं की प्राकृतिक घटना, किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उन्हें काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत दुधारू मवेशियों एवं भैसों का बीमा उनके बाजार में चल रहे मूल्यों के आधार पर किया गया है। बीमा की किस्तें 50% तक ही स्वीकृत होती है पूरी लागत सरकार द्वारा ही वहन की जाती है। इस योजना अनुदान का लाभ केवल दो पशु प्रति लाभार्थी को अधिकतम 3 वर्षों की एक पॉलिसी के साथ दिया जाता है। अगर कोई अपने पशु को बेच देता है और बीमा की अवधि समाप्त नहीं हुई होती है तो ऐसे में बीमा की शेष अवधि का लाभ उस पशु के नए स्वामी को दे दिया जायेगा।
ई कृषि यंत्र अनुदान योजना
ई कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Krishi Yantra Anudan Yojana) को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका लाभ केवल मध्य प्रदेश के किसानों को ही मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को नए उपकरण खरीदने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। राज्य के किसान भाई इस राशि के मदद से अच्छे उपकरण खरीद कर अच्छी खेती कर पाएंगे और इससे अच्छी कमाई भी कर सकेंगे।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को 30% से 50% तक की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके द्वारा किसानो को 40000 से 60000 रूपए तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में महिला किसानो को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ई कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काफी लाभदायक योजना है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना
भारत सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उपभोग को धयान में रखते हुए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना को शुरू किया था। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देस्य गेहूं, चावल एवं दलहन की उत्पादकता में वृद्धि लाना है ताकि देशभर में खाद्य सुरक्षा की स्थिति सुनिश्चित की जा सके।
इस योजना के अंतर्गत चावल खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं खाद्य सुरक्षा मिशन एवं दलहन खाद्य सुरक्षा मिशन को शामिल किया गया है। चावल के लिए 14 राज्यों के 142 जिलें, गेहूं के लिए 9 राज्यों के 142 जिलें और दलहन के लिए 16 राज्यों के 468 जिलों को शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कृषि क्षेत्रों में विकास लाने के लिए 29 मई 2017 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्रों में कृषि जलवायु और प्राकृतिक संसाधन को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को बढ़ावा देना है।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को पारंपरिक खेती की जगह उत्तम फल की खेती करने के लिए 25% से लेकर 50% तक अनुदान दिया जायेगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके बाद सभी किसानों का चयन विभाग द्वारा किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्रों में 4% तक की वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में देश के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme) को शुरू किया गया। किसान अपने खेतो में उत्पादन बढ़ाने के लिए असंतुलित उर्वरक का इस्तेमाल करते है जिससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है और फसलों में विभिन्न प्रकार के रोग भी लग जाते है। यह किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है इसी को देखते हुए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को आरंभ किया।
इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों की मिट्टी की जाँच निःशुल्क की जाएगी इससे किसान को यह पता चल पायेगा की उनके खेत की मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। इस स्किम में किसानों को उनके खेतों के लिए उचित पोषण एवं उर्वरक के बारे में भी बताया जायेगा और उन्हें मिट्टी के गुण के बारे में सही जानकारी भी प्रदान की जाएगी जो की किसानों के लिए जानना बहुत जरुरी है तभी वह अच्छे फसलों की उपज कर पाएंगे और अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
Conclusion
दोस्तों यहां पर हमने किसानों के लिए सरकारी योजना के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया है, यदि आप इसका विस्तृत विवरण प्राप्त करना चाहते है, तो आप ऊपर लिस्ट में दिए गए योजना के नाम पर क्लिक कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा आप नीचे दिए सर्च बॉक्स में किसानों से जुडी योजनाओं के बारे में सर्च कर सकते है।
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